लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों, खाद की उपलब्धता तथा स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा में बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक एवं फर्जी खबरें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यूरिया, डीएपी सहित सभी उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद वितरण में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी न होने पाए, किसानों को परेशानी न हो, आवश्यकता पड़ने पर पैक्स केंद्रों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाए तथा खतौनी सत्यापन के बाद ही खाद वितरित की जाए।
महिला सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में कार्यरत 45 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की प्रभावी तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बाढ़ प्रभावित बलिया, बाराबंकी और उन्नाव सहित आठ जनपदों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित गांवों तक हरसंभव सहायता समय पर पहुंचाई जाए और किसी भी परिवार को राहत से वंचित न रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर और बलिया में नदियों के तटबंधों की कटान रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही बलिया में कटान प्रभावित परिवारों को शीघ्र भूमि का पट्टा और आवास उपलब्ध कराने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि केवल फिटनेस मानकों पर खरे उतरने वाले वाहनों का ही संचालन किया जाए। उन्होंने ई-रिक्शा, टैक्सी और स्कूली वाहन चालकों का अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा हर स्थिति में सुनिश्चित की जा सके।
