📰 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में दिए दिशा-निर्देश

—✍️ विशेष संवाददाता, लखनऊ लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नलकूपों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि, किसानों की लागत में कमी और आधुनिक तकनीक आधारित सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता न किया जाए। नलकूपों के आधुनिकीकरण और जल संरक्षण की इन पहलों से आने वाले समय में प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नलकूपों से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए और वॉटर कंजर्वेशन की समुचित व्यवस्था की जाए। वर्षा का मौसम इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जिससे भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी और डार्क जोन क्षेत्रों में सुधार संभव होगा। योगी आदित्यनाथ ने सरयू नहर, बाण सागर तथा मध्य गंगा जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के सशक्त क्रियान्वयन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने तराई क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने और जलाशयों को डीसिल्ट कर पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि कटान रोकने के लिए सिल्ट का उपयोग किया जाए, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा।