मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुरादाबाद में विकास कार्यों, राजस्व, कानून-व्यवस्था तथा लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना की मंडलीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जनहित के कार्यों में तेजी लाने और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को 15 जुलाई तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाए, ताकि विकास कार्य समयबद्ध तरीके से शुरू हो सकें।
उन्होंने जनसुनवाई, आईजीआरएस और राजस्व वादों के पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वरासत के निर्विवाद मामलों में अनावश्यक विलंब बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। विकास परियोजनाओं में एनओसी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की समीक्षा जिलाधिकारी प्रत्येक 15 दिन तथा मंडलायुक्त प्रत्येक माह करें।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण स्वच्छता, सामुदायिक शौचालयों की नियमित कार्यशीलता, 'नि:क्षय मित्र योजना', लक्ष्य के अनुरूप वृहद वृक्षारोपण और 'मिशन शक्ति' अभियान को और प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गो-तस्करी, साइबर अपराध तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली' योजना के तहत गुणवत्ता युक्त सोलर पैनल लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित कर विशेष अभियान चलाने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद-काशीपुर बॉर्डर पर प्रस्तावित गर्ल्स स्टेडियम के लिए नियमानुसार प्रस्ताव शासन को भेजने, गांधी मैदान के विकास, शहरी मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार तथा सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए शीघ्र भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को क्षतिग्रस्त छोड़ने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने गोशालाओं में चारे, पशु उपचार और मोबाइल वेटरनरी सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की प्राथमिकता जनकल्याण और विकास है तथा प्रत्येक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचना चाहिए।
