लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹3025.49 करोड़ के बजट को मंजूरी देने के साथ किसान कल्याण, कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही प्रदेश की सभी कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने पर जोर दिया।
बैठक में अधिक से अधिक मंडियों को ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म से जोड़ने, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों की भागीदारी बढ़ाने तथा प्रत्येक जनपद में ऑर्गेनिक उत्पादों के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना और मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2030 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे दुर्घटना या खेतों में आग लगने की स्थिति में किसानों एवं उनके परिवारों को समयबद्ध आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
इसके अलावा मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन एवं तिलहन की खरीद व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं को ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए सभी किसान हितैषी योजनाओं और विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
प्रमुख फैसले
₹3025.49 करोड़ के बजट को मंजूरी।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ेगा।
प्रदेश की सभी कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण होगा।
अधिक मंडियां ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी।
प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को बढ़ावा।
किसान दुर्घटना और अग्निकांड सहायता योजनाओं की अवधि 30 जून 2030 तक बढ़ी।
दलहन एवं तिलहन खरीद के लिए सहकारी संस्थाओं को ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
