नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान यातायात, परिवहन और सड़क संपर्क सुविधा में निरंतर वृद्धि जारी रही। उन्होंने बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।
रेलवे में सुधार और विस्तार
रेलवे नेटवर्क के विस्तार में वृद्धि के साथ-साथ रोलिंग स्टॉक में भी वृद्धि हुई है। रेलवे स्टेशनों की आधारभूत संरचना में सुधार, लोकोमोटिव और डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी से यात्रियों की सुविधा में बढ़ावा हुआ है। भारतीय रेलवे सिग्नलिंग और सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के साथ रेल संचालन को और अधिक सुरक्षित और सुगम बना रहा है।
गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल: 31 अक्टूबर 2024 तक 91 टर्मिनलों को स्वीकृति।
निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन: 2029-30 तक 30 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य।
प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर: 11.17 लाख करोड़ रुपये की 434 परियोजनाओं को मंजूरी।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP): 16,434 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाएं पूरी, 16,614 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाएं प्रगति पर।
वंदे भारत रेलगाड़ी: अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच 17 जोड़ी नई ट्रेनों का परिचालन।
पत्तन, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन
बंदरगाह क्षमता में वृद्धि से संचालन दक्षता में सुधार हुआ है। प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर टर्नअराउंड समय घटकर 30 घंटे 4 मिनट रह गया।
PPP परियोजनाएं: 98 परियोजनाओं को 69,800 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी।
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर: लोथल में संग्रहालय निर्माण को मंजूरी।
ग्रेट निकोबार द्वीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट: भारत और पड़ोसी देशों के बीच जल परिवहन को बढ़ावा।
शहरी जलमार्ग परियोजना: 1,303 करोड़ रुपये की लागत से 30 में से 16 परियोजनाएं पूरी।
ब्रह्मपुत्र और बराक नदी विकास: 1,010 करोड़ रुपये का निवेश।
सड़क परिवहन में विकास
भारत का सड़क नेटवर्क 63.4 लाख किमी है, जिसमें 1.46 लाख किमी राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास: 2014 में 91,287 किमी से बढ़कर 2024 में 1.46 लाख किमी।
भारतमाला परियोजना और चार धाम महामार्ग परियोजना पर जोर।
लॉजिस्टिक पार्क और रोप-वे परियोजनाओं का विस्तार।
नागर विमानन में सुधार
91 हजार करोड़ रुपये से अधिक पूंजीगत व्यय योजना।
उड़ान योजना: 88 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 619 मार्ग चालू।
कार्गो प्रबंधन क्षमता: 8 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंची।
डिजिटल कनेक्टिविटी में प्रगति
5जी सेवाएं सभी राज्यों में शुरू।
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि (DBN) में बदला गया।
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने 1,917 सरकारी एप्लीकेशनों को क्लाउड सुविधा दी।
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, भारत को अगले दो दशकों में बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश करने की आवश्यकता है। मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली और अवसंरचना के आधुनिकीकरण से अंतिम छोर तक यातायात संपर्क सुविधा सुनिश्चित की जा रही है।
