दिल्ली। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा (निर्माण) के मुख्य परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मिशन कर्मयोगी" के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन जिलों के मेधावी युवाओं के लिए एक अनूठी सीएसआर योजना है, जिन्होंने 2024 में यूपीएससी परीक्षा (सिविल सेवा और वन सेवा के लिए) के प्रारंभिक दौर को उत्तीर्ण किया है। इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना, कोयला मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कोयला कंपनियों के सीएमडी मौजूद थे।
इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या तीसरे लिंग से संबंधित हैं; जो सीआईएल के 39 परिचालन जिलों में से किसी के स्थायी निवासी हैं। संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से होती है, ताकि आवेदनों की पूर्ण पारदर्शिता और निर्बाध जांच सुनिश्चित की जा सके, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा किया जा सके।
कोयला मंत्रालय की CPSE, कोल इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है जो न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है, बल्कि कोयला क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है
“सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास” द्वारा “विकसित भारत” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और इसकी सहायक कंपनियों ने कोयला क्षेत्र के योग्य और वंचित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने में मदद करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।
