भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने आज भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के प्रति प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने और समेकित करने के लिए 170 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए।
‘लचीले और परिवर्तनकारी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए मजबूत और मापनीय कार्रवाई कार्यक्रम (उपकार्यक्रम 1)’ पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और ADB के लिए ADB के भारत निवासी मिशन की कंट्री डायरेक्टर सुश्री मियो ओका ने हस्ताक्षर किए।
मुखर्जी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने अपनी महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए कई अभ्यास अपनाए। उन्होंने कहा कि ADB कार्यक्रम रोग निगरानी को और मजबूत करने, स्वास्थ्य पेशेवरों की पर्याप्तता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जलवायु-लचीले सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण को बढ़ावा देने में सरकार के चल रहे प्रयासों में मदद करेगा।
सुश्री ओका ने कहा, "यह कार्यक्रम भारत सरकार के साथ एडीबी की साझेदारी पर आधारित है, ताकि इसकी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जा सके और परिवर्तनकारी समाधान अपनाए जा सकें।" "इस नीति-आधारित ऋण के माध्यम से, एडीबी सरकार को नीति, विधायी और संस्थागत शासन और संरचनाओं में अंतराल को भरने में मदद करेगा और महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के भारत के लक्ष्य में योगदान देगा।" कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017; प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (एचआरएच) को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों सहित प्रमुख सरकारी योजनाओं और पहलों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के माध्यम से लक्षित सुधार क्षेत्रों में शामिल हैं: (i) मजबूत रोग निगरानी और बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया, (ii) स्वास्थ्य के लिए मजबूत मानव संसाधन, और (iii) विस्तारित जलवायु लचीला सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और अभिनव सेवा वितरण। यह कार्यक्रम राज्य, संघ और महानगरीय स्तरों पर संक्रामक रोग निगरानी के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित करने और गरीबों, महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी और समन्वय के लिए मजबूत डेटा सिस्टम बनाने के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत करेगा। यह कार्यक्रम भारत के वन हेल्थ दृष्टिकोण के शासन और उभरते संक्रामक रोगों के लिए इसके बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया में सुधार करेगा।
एडीबी नीति सुधारों का समर्थन करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त और सक्षम स्वास्थ्य पेशेवर और कर्मचारी हों। इसमें ऐसे कानून शामिल हैं जो नर्सों, दाइयों, संबद्ध श्रमिकों और डॉक्टरों की शिक्षा, सेवाओं और पेशेवर आचरण के मानकों को विनियमित और बनाए रखेंगे।
यह कार्यक्रम संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों के लिए सेवाओं में सुधार के लिए पांच राज्यों और जिला क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का प्रबंधन करने में मदद करेगा। यह हरित और जलवायु-लचीली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना में अंतर-क्षेत्रीय शासी निकाय और बहु-क्षेत्रीय टास्क फोर्स की सहायता करेगा। सेवा वितरण के लिए अभिनव समाधानों का भी समर्थन किया जाएगा।
