देश का पहला AIIMS, नई दिल्ली में वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। इसके बाद कई दशकों तक कोई नया AIIMS नहीं बना। वर्ष 2003 में शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत देश में AIIMS जैसे संस्थानों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ।
यूपीए सरकार के कार्यकाल (2004-2014) में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में छह नए AIIMS स्थापित किए गए। इसके अलावा रायबरेली AIIMS को भी मंजूरी दी गई। इन संस्थानों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद AIIMS विस्तार को नई गति मिली। सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में नए AIIMS को मंजूरी दी। इनमें गोरखपुर, नागपुर, मंगलागिरि, कल्याणी, बठिंडा, देवघर, राजकोट, गुवाहाटी, बिलासपुर, जम्मू, बिबीनगर, मदुरै, दरभंगा, माजरा (रेवाड़ी) और कश्मीर सहित कई स्थान शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, PMSSY के तहत देशभर में कुल 22 AIIMS स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश संस्थान कार्यरत हैं, जबकि कुछ निर्माण और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
आंकड़ों में समझिए पूरा गणित
✅ 1956 – AIIMS दिल्ली की स्थापना
✅ यूपीए सरकार (2004-2014) – 6 नए AIIMS स्थापित, रायबरेली AIIMS को मंजूरी
✅ एनडीए सरकार (2014 के बाद) – 15 नए AIIMS को मंजूरी
यदि केवल नए AIIMS की स्वीकृतियों की संख्या को आधार बनाया जाए तो सबसे अधिक AIIMS मोदी सरकार के दौरान स्वीकृत हुए हैं। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में AIIMS नेटवर्क के बड़े विस्तार की शुरुआत यूपीए सरकार के समय हुई थी।
निष्कर्ष
AIIMS के विस्तार को किसी एक सरकार की उपलब्धि बताना पूरी तस्वीर नहीं होगी। यूपीए सरकार ने नए AIIMS की नींव रखी, जबकि मोदी सरकार ने इस नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया। लेकिन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक नए AIIMS की मंजूरी एनडीए सरकार के कार्यकाल में दी गई है।
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