नई दिल्ली, 2 अप्रैल 2025 – सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त समुदायों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रहा है।
शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं
सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रही है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इनमें शामिल हैं:
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
मेरिट-कम-मीन छात्रवृत्ति
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड के तहत यह छात्रवृत्तियां आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (APBS) का उपयोग करके सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती हैं।
रोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM-विकास) – यह योजना कारीगरों और पारंपरिक हस्तशिल्पकारों को सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) – अल्पसंख्यक समुदायों को स्वरोजगार और आय सृजन के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जाता है।
बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास केंद्र और सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
हुनर हाट और अन्य पहलें
अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए हुनर हाट और लोक संवर्धन पर्व जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2015 से अब तक 43 हुनर हाट आयोजित किए गए हैं, जहां पारंपरिक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया गया।
महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं
"सीखो और कमाओ" योजना – कौशल प्रशिक्षण और रोजगार अवसर।
"नई मंज़िल" योजना – औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण।
"नई रोशनी" योजना – महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायतों को सुनता और उनका समाधान करता है। साथ ही, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए "सर्व धर्म संवाद" जैसी पहलें भी आयोजित की जाती हैं।
सरकार की प्रतिबद्धता
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिक जानकारी के लिए मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर विज़िट करें।
