फर्जी कॉल और एसएमएस घोटाले पर सरकार की सख्त कार्यवाही (Government takes strict action on fake call and SMS scams)
4/02/2025
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नई दिल्ली, 2 अप्रैल 2025 – भारत में बढ़ते फर्जी कॉल और एसएमएस घोटालों को रोकने के लिए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग साइबर अपराधों को नियंत्रित करने और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 19 लाख से अधिक शिकायतें
गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान कर रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) (https://cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है, जहां नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
I4C के अनुसार, वर्ष 2024 में पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की संख्या 19.18 लाख रही, जबकि वित्तीय नुकसान ₹22,811.95 करोड़ तक पहुंच गया।
अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल ब्लॉक करने की प्रभावी प्रणाली
दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (TSPs) ने एक नई प्रणाली विकसित की है, जो भारतीय नंबर दिखाने वाली अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर सकती है।
17 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई इस प्रणाली ने 24 घंटे के भीतर 1.35 करोड़ स्पूफ कॉल्स को ब्लॉक किया।
3 मार्च 2025 तक स्पूफ कॉल्स में 97% की कमी आई, जिससे केवल 4 लाख कॉल ही ब्लॉक करनी पड़ी।
साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ नागरिक जागरूकता अभियान
दूरसंचार विभाग संभावित साइबर धोखाधड़ी के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई पहल कर रहा है:
संचार साथी ऐप/पोर्टल के माध्यम से संदेहास्पद कॉल और एसएमएस की रिपोर्टिंग।
सोशल मीडिया अभियान, प्रेस विज्ञप्तियां और एसएमएस अलर्ट।
बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और छात्र स्वयंसेवकों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम।
साइबर अपराध रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP)
सरकार ने DIP (Digital Intelligence Platform) नामक एक सुरक्षित ऑनलाइन सूचना साझाकरण प्रणाली विकसित की है, जिसमें 560 से अधिक संगठन शामिल हैं। इसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, 35 राज्य पुलिस, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), और टेलीकॉम सेवा प्रदाता (TSPs) शामिल हैं।
सरकार की प्रतिबद्धता
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने बताया कि सरकार साइबर अपराधों को रोकने और नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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