नई दिल्ली, 5 सितम्बर: इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "अगली पीढ़ी के GST सुधार" की घोषणा की थी, जो दिवाली तक लागू किए जाने हैं। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए GST परिषद ने 3 सितम्बर को आम आदमी को ध्यान में रखते हुए कर दरों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।
GST परिषद ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को अब दो दरों—5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत—में सरल बना दिया है। पहले यह संरचना चार स्तरों (5%, 12%, 18% और 28%) में थी। इसके अलावा तंबाकू और लक्ज़री वस्तुओं जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक विशेष कर दर भी जोड़ी गई है।
इन सुधारों के तहत कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की गई है, जिससे आम नागरिकों के जीवन में सीधी राहत पहुंचेगी। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में हुए इन सुधारों की।
शिक्षा क्षेत्र को कर मुक्त किया गया
GST परिषद ने शिक्षा और स्टेशनरी उत्पादों पर बड़ा निर्णय लेते हुए कई वस्तुओं को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया है। अब अभ्यास पुस्तिकाएं, पेंसिल, शार्पनर, ग्राफ बुक, नक्शे, ग्लोब और प्रयोगशाला नोटबुक जैसे उत्पादों पर पहले लगने वाला 12 प्रतिशत GST पूरी तरह हटा दिया गया है।
इसके अलावा गणितीय बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और रंगों के बॉक्स जैसी स्टेशनरी वस्तुओं पर भी GST दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
शिक्षा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक कदम
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस फैसले को "आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत" बताते हुए कहा कि यह शिक्षा क्षेत्र में आर्थिक बोझ को कम करेगा। उन्होंने कहा, "GST को कई उत्पादों से हटा दिया गया है, जबकि कई अन्य पर इसे 5 प्रतिशत तक घटाया गया है। यह निर्णय विशेष रूप से माता-पिता, छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा।"
22 सितम्बर से लागू होंगे नए सुधार
हमारे संवाददाता के अनुसार, ये सभी GST सुधार 22 सितम्बर से प्रभाव में आ जाएंगे। केंद्र सरकार का यह कदम ‘जन-केन्द्रित सुधारों’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है।
