लखनऊ, 18 सितंबर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़कों की मरम्मत, गड्ढा मुक्ति अभियान तथा अवस्थापना विकास कार्यों की समीक्षा करना था।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हालिया वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले सभी प्रमुख मार्ग—चाहे वे हाईवे हों, एक्सप्रेसवे, ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र की सड़कें—अच्छी स्थिति में हों, ताकि आमजन को आवागमन में कोई असुविधा न हो।
उन्होंने NHAI, मंडी परिषद, PWD, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, नगर विकास, सिंचाई, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को समान गति से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के अंतर्गत चल रहे मरम्मत कार्यों में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि त्योहारों के समय सड़कों की स्थिति प्रदेश की छवि से जुड़ी होती है, अतः किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नगर निगमों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अवस्थापना से संबंधित कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का समय पर और सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कार्यों का आवंटन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए और अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में देरी होती है तो महापौरों के अधिकारों पर पुनर्विचार किया जाएगा। साथ ही जिन नगर निगमों पर EESL (एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड) का बकाया है, उसका तत्काल भुगतान कराने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को नवीनीकरण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने की जिम्मेदारी दी और कहा कि लोक निर्माण विभाग 30 सितंबर तक सर्वेक्षण पूरा कर कार्ययोजना शासन को प्रस्तुत करे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह अभियान प्रदेशवासियों की सुविधा और सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा है, अतः पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर की आवश्यकता पर बल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ 'उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर' के विकास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश राजमार्ग पूर्व-पश्चिम दिशा में केंद्रित हैं, जबकि अब आवश्यकता है कि नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिणी छोर तक एक मजबूत संपर्क मार्ग विकसित किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्गों में NHAI का सहयोग लिया जाएगा तथा शेष मार्गों का निर्माण और चौड़ीकरण राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ ग्रीनफील्ड रोड परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी।
