लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर ‘मिशन शक्ति’ अभियान की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने आगामी शारदीय नवरात्रि से महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन को समर्पित ‘मिशन शक्ति’ के 5वें चरण के शुभारम्भ की घोषणा की। यह अभियान 22 सितम्बर से प्रारम्भ होकर लगातार 30 दिनों तक चलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 से प्रारम्भ ‘मिशन शक्ति’ अभियान ने प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अब तक इसके चार चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और पांचवें चरण को मिशन मोड में संचालित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि—
पुलिस बल की फुट पेट्रोलिंग और PRV-112 वाहनों की गश्त को और प्रभावी बनाया जाए।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (ADG, IG, DIG) स्वयं फील्ड में उतरें, जनता से संवाद करें और गश्त में शामिल हों।
57 हजार ग्राम पंचायतों और 14 हजार नगरीय वार्डों में महिला बीट पुलिस अधिकारियों को भेजकर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित किया जाए।
मंदिरों, मेलों और सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती सुनिश्चित की जाए।
एंटी रोमियो स्क्वॉड को और सक्रिय कर छेड़छाड़ व महिला अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
विद्यालयों व महाविद्यालयों में लघु फिल्मों और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा व लैंगिक समानता पर जागरूक किया जाए।
महिला हेल्पलाइन 1090 पर आने वाली हर कॉल का गंभीरता से निस्तारण किया जाए।
सभी नगर निगमों में पिंक बूथ की स्थापना की जाए और मिशन शक्ति केन्द्रों को 360 डिग्री मॉडल पर विकसित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि "मिशन शक्ति केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने का एक व्यापक सामाजिक अभियान है। यह तभी सफल होगा जब हर गांव, हर वार्ड और हर परिवार तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो।"
गौरतलब है कि पिछले चरण में प्रदेश में 3.44 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 2.03 करोड़ से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने सहभागिता की। महिला हेल्पलाइन 1090, आपात सेवा 112, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, पिंक एसयूवी पेट्रोलिंग और आशा ज्योति केन्द्र जैसी व्यवस्थाओं ने महिला सुरक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम दिए हैं।
ITSSO पोर्टल के अनुसार, महिला अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश 98.80 प्रतिशत दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ‘मिशन शक्ति’ मॉडल को अन्य राज्यों में लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
👉 मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला अपराधियों पर भी बिना भेदभाव के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को ऐसा दंड मिले कि वे दोबारा अपराध करने का साहस न कर सकें।
