गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया। यह विधेयक आयकर से संबंधित कानूनों का समेकन और संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया।
विधेयक पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नया कानून मौजूदा आयकर अधिनियम की तुलना में कम अनुभागों और अध्यायों वाला है, जिससे आम जनता इसे आसानी से समझ सके। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस विधेयक को आगे की जांच के लिए संसद की चयन समिति को भेजा जाए और समिति अपनी रिपोर्ट अगले सत्र के पहले दिन प्रस्तुत करे।
वित्त मंत्री ने विपक्षी सांसदों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि प्रस्तावित विधेयक में कुल 536 धाराएं हैं, जबकि 1962 के आयकर अधिनियम में 819 धाराएं थीं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित कानून में शब्दों की संख्या मौजूदा कानून की तुलना में लगभग आधी है।
सरकार के इस कदम को कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और जनसुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
