वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई, जिससे विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया।
लोकसभा में, दोपहर 2 बजे स्थगन के बाद संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और टीएमसी सहित विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया और बाद में वॉकआउट किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा को स्पीकर ओम बिरला द्वारा विपक्ष की मांग के अनुसार असहमति नोट जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है।
इससे पहले, सुबह लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ओम बिरला ने कई बार सदस्यों से शांति बनाए रखने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन बाधा डालने के कारण सदन स्थगित करना पड़ा।
राज्यसभा में, भाजपा सांसद डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। सभापति जगदीप धनखड़ ने शांति बनाए रखने की अपील की और हंगामा करने वाले सदस्यों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि असहमति नोट सहित कोई भी हिस्सा रिपोर्ट से नहीं हटाया गया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहमति नोट न शामिल करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट को समिति में वापस भेजने की मांग की, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया।
संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि सभी कार्यवाही और असहमति नोट नियमों के अनुसार शामिल किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने की अपील की।
इस रिपोर्ट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है, जिससे संसदीय कार्यवाही पर संकट के बादल छा गए हैं।
