भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश और विकास की अपार संभावनाओं को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में "एडवांटेज असम 2.0" निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। यह आयोजन असम को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
असम: भारत की समृद्धि की नई धुरी
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वोत्तर भारत अब केवल एक भूगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत के समृद्ध इतिहास में पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता दुनिया के सामने प्रदर्शित की जाए।
2018 में आयोजित पहले एडवांटेज असम सम्मेलन के बाद से असम की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है। जहां 2018 में असम की अर्थव्यवस्था का मूल्य 2.75 लाख करोड़ रुपये था, वहीं आज यह लगभग 6 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुकी है। यह इस बात का प्रमाण है कि सही नीतियों और नेतृत्व के चलते किस तरह आर्थिक प्रगति संभव हो सकती है।
असम में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास
प्रधानमंत्री मोदी ने असम में पिछले एक दशक में हुए बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विकास पर रोशनी डाली:
✅ रेलवे विस्तार: 2014 से पहले असम को सालाना 2,100 करोड़ रुपये का रेल बजट मिलता था, जो अब बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गया है।
✅ सेतु निर्माण: 70 वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी पर सिर्फ 3 पुल बने थे, जबकि पिछले 10 वर्षों में 4 नए पुल बनाए गए हैं।
✅ हवाई संपर्क: 2014 में असम से केवल 7 हवाई मार्ग थे, जो अब बढ़कर 30 हो गए हैं, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को गति मिली है।
✅ डिजिटल और औद्योगिक क्रांति: हाल ही में जगीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा की स्थापना से असम सेमीकंडक्टर निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
असम: एक नया वैश्विक व्यापार केंद्र
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि असम अपने प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थिति और मजबूत नीतिगत समर्थन के कारण निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनता जा रहा है। असम पहले से ही भारत के तटीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 50% योगदान देता है और अब हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से उभर रहा है।
उन्होंने कहा कि "मेक इन इंडिया" और "उन्नति योजना" के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक औद्योगिक और नवाचार केंद्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति भी मजबूत होगी।
2030 तक 150 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
असम ने 2030 तक 150 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए बुनियादी ढांचे, निवेश और पर्यटन को मुख्य आधार बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि असम के मेहनती और प्रतिभाशाली लोग इस लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
एडवांटेज असम 2.0 केवल एक निवेश शिखर सम्मेलन नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी का यह स्पष्ट संदेश था कि भारत के विकास में असम की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
अगर आप निवेशक हैं, स्टार्टअप के संस्थापक हैं या पूर्वोत्तर भारत के विकास में रुचि रखते हैं, तो असम अब आपके लिए अवसरों की नई भूमि बन चुका है! 🚀
