भारतीय रेलवे (आईआर) 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आईआर ने बहुआयामी दृष्टिकोण की रणनीति बनाई है।
कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, भारतीय रेलवे कई पहल कर रही है। इसके अनुरूप, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर सहयोग के लिए 14 जून, 2023 को भारतीय रेलवे, भारत सरकार और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट/इंडिया (यूएसएआईडी/इंडिया) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर नवीन गुलाटी, सदस्य (ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक), रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे और इसाबेल कोलमैन, उप प्रशासक, यूएसएआईडी ने अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
यूएसएआईडी अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय विकास का समर्थन करती है और आर्थिक विकास, कृषि और व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, वैश्विक स्वास्थ्य, लोकतंत्र और संघर्ष शमन और प्रबंधन, और मानवीय सहायता का समर्थन करके अपने मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है।
एमओयू के माध्यम से भारतीय रेलवे को तकनीकी सहायता एवं सहायता प्रदान की जायेगी। एमओयू में मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-भारतीय रेलवे के लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित दीर्घकालिक ऊर्जा योजना।आईआर भवनों के लिए एक ऊर्जा दक्षता नीति और कार्य योजना विकसित करें।भारतीय रेलवे के नेट-शून्य दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा खरीद की योजना बनाना।विनियामक और कार्यान्वयन बाधाओं को दूर करने के लिए तकनीकी सहायता।सिस्टम-अनुकूल, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय खरीद के लिए बोली डिजाइन और बोली प्रबंधन समर्थन।ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने में भारतीय रेलवे का समर्थन करना।क्षेत्रीय दौरों और अध्ययन दौरों (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय) सहित उल्लिखित पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोगात्मक रूप से कार्यक्रमों, सम्मेलनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की मेजबानी करें।यूएसएआईडी, भारत के साथ भारतीय रेलवे का सहयोग भारतीय रेलवे को 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने में काफी मदद करेगा।
