दिल्ली।पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत बालवाटिका और कक्षा 1 से 8 तक के 10.24 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 11.70 करोड़ छात्रों को सभी स्कूली दिनों में एक बार गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है। इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और छात्रों की स्कूल में भागीदारी बढ़ाना है। पीएम पोषण योजना के तहत, भोजन पकाने के लिए आवश्यक निम्नलिखित सामग्रियों की खरीद के लिए ‘सामग्री लागत’ प्रदान की जाती है:
सामग्री प्रति छात्र प्रति भोजन मात्रा बाल वाटिका और प्राथमिक उच्च प्राथमिक
दालें 20 ग्राम 30 ग्राम
सब्जिया 50 ग्राम 75 ग्राम
तेल 5 ग्राम 7.5 ग्राम
मसाले और मसाले आवश्यकतानुसार आवश्यकतानुसार
ईंधन आवश्यकतानुसार आवश्यकतानुसार
श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो पीएम पोषण बास्केट के तहत इन वस्तुओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - ग्रामीण मजदूर (CPI-RL) के आधार पर पीएम पोषण के लिए CPI सूचकांक के अनुरूप मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है और तदनुसार पीएम पोषण बास्केट के लिए CPI सूचकांक तैयार किया गया है। देश के 20 राज्यों में फैले 600 गांवों के नमूने से लगातार मासिक मूल्य एकत्र करने के आधार पर चंडीगढ़ के श्रम ब्यूरो द्वारा CPI-RL का निर्माण किया जाता है।
श्रम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 'सामग्री लागत' में 13.70% की वृद्धि की है। 01.12.2024 से प्राथमिक और बाल वाटिका कक्षाओं के लिए सामग्री लागत 5.45 रुपये से बढ़ाकर 6.19 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 8.17 रुपये से बढ़ाकर 9.29 रुपये कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सामग्री लागत को संशोधित नहीं किया जा सका, इसलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 (6.45%) और वित्तीय वर्ष 2023-24 (6.74%) दोनों के लिए पीएम पोषण टोकरी के तहत वस्तुओं के मुद्रास्फीति मूल्य को सामग्री लागत में वृद्धि के लिए माना गया है। इस वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार 425.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी।
नई दरें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। सामग्री लागत की ये दरें न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं, हालांकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम पोषण योजना के तहत संवर्धित पोषण के साथ भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से अपने न्यूनतम अनिवार्य हिस्से से अधिक योगदान कर रहे हैं। सामग्री लागत के अलावा, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। भारत सरकार प्रति वर्ष लगभग 9000 करोड़ रुपये की सब्सिडी और एफसीआई डिपो से स्कूलों तक खाद्यान्न की 100% परिवहन लागत सहित खाद्यान्न की 100% लागत वहन करती है। योजना के तहत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 11.54 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 16.74 रुपये आती है।
