दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन में शामिल नहीं हुए।
आप ने समन को "अवैध" बताया और केंद्र की भाजपा सरकार पर केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में केजरीवाल को सोमवार 18 को पूछताछ के लिए बुलाया था।
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे. जब कोर्ट से जमानत है तो ED बार-बार समन क्यों भेज रही है? आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा, ईडी के समन अवैध हैं।
अरविंद केजरीवाल भी आठ बार दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी के समन में शामिल नहीं हुए। उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक ताजा और इस तरह का नौवां नोटिस उन्हें 21 मार्च को ईडी जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहता है।
दिल्ली जल बोर्ड मामले में, ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा दिए गए अनुबंध में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को कथित तौर पर दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी AAP को चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था।
फरवरी में, ईडी ने इस जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, AAP के एक राज्यसभा सांसद, एक पूर्व डीजेबी सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की।
ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें एक कंपनी - एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - को 38 करोड़ रुपये की राशि के लिए दिए गए डीजेबी अनुबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, भले ही कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को "पूरा नहीं करती"।
