पीएम-अजय के तहत मिला हज़्ज़ारो लाभार्थियों लाभ (Thousands of beneficiaries got benefits under PM-Ajay)
2/07/2024
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प्रधान मंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) एक एकीकृत योजना है, जो इस विभाग की तीन मौजूदा योजनाओं अर्थात् अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीए से एससीएसपी), बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना (बीजेआरसीवाई) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता को विलय करने के बाद बनाई गई है। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) का उद्देश्य:
कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके एससी समुदायों की गरीबी को कम करना।
अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों में सुधार करना।
साक्षरता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही जहां आवश्यक हो, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों / एससी बहुल ब्लॉकों में आवासीय विद्यालय भी प्रदान करना है।
पिछले 05 वर्षों के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई योजना के तहत हुई प्रगति और योजना के तहत परिणामों का विवरण इस प्रकार है:
आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत कुल 29881 गांवों को शामिल किया गया है और इनमें से 6087 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।
अनुदान सहायता घटक के तहत, रुपये की केंद्रीय सहायता। 3242.07 करोड़ जारी किए गए हैं और कुल 850611 लाभार्थियों को सहायता से लाभान्वित किया गया है।
छात्रावास घटक के तहत, कुल 85 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और इन छात्रावासों से 8659 कैदी लाभान्वित हुए हैं।
PM-AJAY योजना के अंतर्गत 03 घटक हैं अर्थात् आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान और छात्रावास। पिछले 05 वर्षों के दौरान असम में इन घटकों के तहत कवर किए गए जिलों और लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या (जैसा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई है) इस प्रकार है:
आदर्श ग्राम घटक: यह घटक असम के 31 जिलों में लागू किया गया है और इस घटक के तहत कुल 2493 लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
सहायता अनुदान: यह घटक जिलेवार लागू नहीं किया गया है, तथापि, राज्य में कुल 7754 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
छात्रावास घटक: यह घटक 13 जिलों में लागू किया गया है और कुल 800 कैदी लाभान्वित हुए हैं।
यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज राज्यसभा में एक
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