दिल्ली । सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के गैर-आपराधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन तंत्र प्रदान किया गया है।
इससे पहले, इस मंत्रालय ने 3 अक्टूबर 2023 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी, जब से जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के संबंध में अनुसूची में प्रविष्टियां आएंगी।
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 16 इसके किसी भी प्रावधान के तहत उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित है। इस धारा में कारावास का प्रावधान था जिसे पहली बार के मामले में 2 साल तक और प्रत्येक बाद के अपराध के लिए 5 साल तक बढ़ाया जा सकता था।
केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को और अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनाने और क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, धारा 16 के तहत निर्दिष्ट दंडों की फिर से जांच की गई और जन विश्वास (प्रावधान में संशोधन) के माध्यम से इसे अपराधमुक्त कर दिया गया। अधिनियम, 2023. कारावास प्रावधानों को अब मौद्रिक दंड और सलाह, चेतावनी और निंदा जैसे अन्य गैर-मौद्रिक उपायों से बदल दिया गया है। इन उपायों को आज अधिसूचित नियमों में परिभाषित "नामित अधिकारी" के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, धारा 16 अब नामित अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील तंत्र पेश करती है। धारा 17 और 18 को निरर्थक होने के कारण हटा दिया गया।
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के कुछ लाभ हैं:
संशोधनों से कठोर दंड का सहारा लिए बिना और छोटे या अनपेक्षित उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील होकर अधिनियम के अनुपालन को प्रोत्साहित करने की संभावना है। दंड की सीमा में सलाह, निंदा और चेतावनियों को शामिल करने से पता चलता है कि केवल उल्लंघनों को दंडित करने के बजाय अनुपालन को शिक्षित करने और प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
संशोधित प्रावधान दंडों की एक श्रृंखला के उपयोग की अनुमति देता है, जो विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों को संबोधित करने में लचीलापन प्रदान करता है। यह उल्लंघन की प्रकृति, विशिष्टता और गंभीरता के प्रति अधिक आनुपातिक प्रतिक्रिया की अनुमति देता है।
नियमों में संशोधन जुर्माना लगाने के लिए एक "नामित अधिकारी" को परिभाषित करता है। यह प्रवर्तन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और आपराधिक न्याय प्रणाली को बोझ से मुक्त करने के अलावा इसे सरल बनाता है।
संशोधित प्रावधान स्पष्ट रूप से बाद के उल्लंघनों को संबोधित करता है और उच्च दंड के प्रावधान के अलावा, पंजीकरण को निलंबित करने या रद्द करने के प्रावधान भी शामिल करता है। यह निरंतरता को बढ़ावा देता है और आदतन या बार-बार होने वाले उल्लंघनों को हतोत्साहित करता है।
अपील तंत्र को शामिल करने से व्यक्तियों या संस्थाओं को दंड या निर्णयों को चुनौती देने का अवसर मिलता है। यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है।
केबल उद्योग में "प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ" और "स्थानीय केबल ऑपरेटर" जैसे सामान्य शब्दों की परिभाषा को उनके उपयोग में एकरूपता लाने के लिए पहली बार नियमों में परिभाषित किया गया है।
वर्तमान में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ 1400 से अधिक मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर पंजीकृत हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाने और नागरिक दंड के प्रतिस्थापन से हितधारकों का विश्वास बढ़ेगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।
