पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) ने पूर्व सैनिकों को दूसरा कैरियर प्रदान करने और नागरिक कार्यबल में उनके निर्बाध एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आईबीएम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर 27 जून 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू का विवरण इस प्रकार है:
यह एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन है जिसमें आईबीएम सैन्य पृष्ठभूमि के पूर्व सैनिकों के साथ जुड़ने का इच्छुक है, जिसका उद्देश्य उपयुक्त पाए जाने पर ऐसे व्यक्तियों को कई अवसरों के लिए नियुक्त करना है जो आईबीएम और/या उसके सहयोगियों में उत्पन्न हुए हैं और आगे भी जारी रह सकते हैं। डीजीआर और आईबीएम सैन्य पृष्ठभूमि के पूर्व सैनिकों को उनके कॉर्पोरेट करियर को आगे बढ़ाने में मदद करने के अपने पारस्परिक लक्ष्य पर सहयोग करने का इरादा रखते हैं।
एमओयू एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तारीख से वैध है, हालांकि, इसे किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम 30 (तीस) दिनों के लिखित नोटिस के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।
डीजीआर और आईबीएम के बीच संयुक्त रूप से तौर-तरीकों पर काम किया जाएगा। डीजीआर पूर्व सैनिकों के लिए उनके कौशल सेट के अनुसार रोजगार की तलाश करने के लिए कंपनियों और उद्योग निकायों से जुड़ता है।
यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज लोकसभा में मन्ने श्रीनिवास रेड्डी और अन्य को एक लिखित उत्तर में दी।
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