दिल्ली। आज नई दिल्ली में एक दिवसीय बैठक में, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम और राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अगले 100 दिनों के लिए मंत्रालय की प्रमुख पहलों पर रणनीति बनाई।
बैठक की शुरुआत मंत्रालय की योजनाओं और पहलों पर एक व्यापक प्रस्तुति के साथ हुई, जिसके बाद बजट का अवलोकन किया गया।
बैठक में जिन प्रमुख योजनाओं और पहलों पर चर्चा की गई, वे इस प्रकार हैं:
आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
आजीविका योजनाएँ
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के तहत अनुदान
आदिवासी शोध संस्थानों (टीआरआई) को सहायता
स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) को सहायता
स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई प्रमुख पहल, और
मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा संभाले जाने वाले अन्य सहायक मामले
ओराम ने समावेशी और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने में इन पहलों के महत्व पर जोर दिया। उइके ने इन भावनाओं को दोहराया, इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोगी प्रयासों पर प्रकाश डाला। सचिव (आदिवासी मामले), विभु नायर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य जानकारी और विस्तृत योजनाएँ प्रदान कीं।
बैठक का समापन जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अथक प्रयास करने की मंत्रालय की सर्वसम्मत प्रतिबद्धता के साथ हुआ।
