दिल्ली । महात्मा गांधी को "स्वच्छ भारत" की भावभीनी श्रद्धांजलि देने की दृष्टि से, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 2 से 31 अक्टूबर 2021 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। डीएआरपीजी ने अभियान को 2022 और आगे 2023 में जारी रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, सार्वजनिक शिकायतों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, इंटर के संदर्भों का समय पर और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक विशेष अभियान 2.0 चलाया गया। -मंत्रालयों/विभागों द्वारा मंत्रिस्तरीय परामर्श और संसदीय आश्वासन।
लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 नीति आयोग और इसके संबद्ध कार्यालयों विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति भवन में स्थित अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और इसके स्वायत्त संस्थान द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), नरेला, नई दिल्ली में स्थित है। अभियान का फोकस संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसदीय आश्वासनों के लोक शिकायत संदर्भों का समय पर और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना था। स्वच्छ भारत अभियान "विशेष अभियान 2.0" का लक्ष्य रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता (इनडोर और आउटडोर) और कार्यालय स्क्रैप निपटान है, नीति आयोग में जगह खाली करने का काम भी किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत लोक शिकायतों, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों के निस्तारण में तेजी आई है। रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत, काफी संख्या में फाइलों की समीक्षा की गई/हटाई गई, जगह खाली की गई और कार्यालय स्क्रैप निपटान के माध्यम से राजस्व उत्पन्न किया गया। समीक्षा के लिए निर्धारित कुल भौतिक फाइलों में से 75% से अधिक फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है। उपरोक्त के अलावा, इस अवधि के दौरान लगभग 95% सार्वजनिक शिकायतों और अपीलों का निपटारा किया गया है। निपटान के लिए अनावश्यक स्क्रैप सामग्री और अप्रचलित वस्तुओं की भी पहचान की गई है।
