पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को सही ठहराया है (Patna High Court upholds Caste survey being conducted by Bihar Government)

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को सही ठहराया है. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया। सर्वेक्षण दो चरणों में किया जाना है। पहला चरण, जिसके तहत घरेलू गिनती का अभ्यास किया गया था, इस साल जनवरी में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण का दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें लोगों की जाति और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से संबंधित डेटा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पूरी प्रक्रिया इस साल मई तक पूरी करने की योजना थी. हालांकि, 4 मई को हाई कोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगा दी थी।