दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे, कल बहस में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और लोगों और संसद को सरकार पर पूरा भरोसा है। अमित शाह ने कहा, एनडीए सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और वंशवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए शाह ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में आतंकी घटनाओं में 68 फीसदी की कमी आयी है। जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीर को आतंकवाद मुक्त रखने के लिए लगातार काम किया है. उन्होंने कहा, सरकार पाकिस्तान, हुर्रियत या जमीयत से नहीं बल्कि वहां के युवाओं से ही बातचीत करेगी. वामपंथी उग्रवाद पर शाह ने कहा, नक्सली अब छत्तीसगढ़ में केवल तीन जिलों तक ही सीमित हैं। उत्तर-पूर्व के बारे में बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया और PM मोदी ने वहां सर्वांगीण विकास किया और इसे मुख्यधारा में लाया। गृह मंत्री ने कहा, PM मोदी ने पिछले नौ वर्षों में 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया।
मणिपुर पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा, मणिपुर में हिंसा की घटनाओं से हर कोई दुखी है। उन्होंने कहा, घटनाएं तो शर्मनाक हैं ही, इस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है. अमित शाह ने कहा, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वह परिस्थितियों से उपजी जातीय हिंसा है और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 3 मई से अब तक मणिपुर हिंसा में 152 लोगों की जान चली गई।
गृह मंत्री ने मणिपुर में मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से हिंसा छोड़ने और सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की। अमित शाह ने कहा, वह दोनों समुदायों के सदस्यों के साथ अलग-अलग बातचीत कर रहे हैं।
चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने बीजेपी पर देश हित के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने सवाल किया कि सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मणिपुर में सेना क्यों नहीं तैनात कर रही है।
बहस में हस्तक्षेप करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बात पर जोर दिया कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है और यह कभी विभाजित नहीं हुआ है और न ही कभी विभाजित होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा कराने की तैयारी के बावजूद कांग्रेस सदन में मणिपुर पर चर्चा से भाग गयी. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ा तो वह मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में भी बात करते हुए कहा कि इससे केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं को न्याय सुनिश्चित हुआ है।
भाजपा के रामकृपाल यादव ने हाल ही में बने विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह ऐसे लोगों का समूह है जो भ्रष्ट आचरण में शामिल हैं, भाई-भतीजावाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बिहार सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि जनहित का मुद्दा उठाने पर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और बिहार में डर का माहौल है. उन्होंने कहा, नीतीश कुमार सरकार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं.
वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिधुन रेड्डी ने कहा, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुआ जघन्य अपराध दर्दनाक है. उन्होंने कहा, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.
जदयू के राजीव रंजन सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार को मणिपुर में स्थिति की गंभीरता की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने कहा, मणिपुर में दो समुदायों के बीच व्यापक विभाजन पैदा हो गया है और लोगों के बीच विश्वास की कमी है। बीआरएस के नामा नागेश्वर राव, सीपीआई के के सुब्बारायण, एसएडी की हरसिमरत कौर बादल, बीजेपी की हीना गावित, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने भी भाग लिया।
