सरकार ने अब तक देश भर में 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं और महिला सुरक्षा के लिए ऐसे 300 और केंद्रों के लिए बजट भी स्वीकृत किया है।ये वन स्टॉप सेंटर एक छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श और हिंसा से प्रभावित या संकट में महिलाओं को अस्थायी आश्रय सहित कई एकीकृत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
यह बात वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कही।पिछले नौ वर्षों में देश में महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र की कई पहलों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश में 34 से अधिक महिला हेल्पलाइन काम कर रही हैं।उन्होंने कहा कि देश में आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत किया गया है और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट फोन मोबाइल के माध्यम से जोड़ा गया है।उन्होंने बताया कि अब तक आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 11 लाख स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं. मंत्री ने कहा कि पोषण ट्रैकर नामक एक प्रणाली स्थापित की गई है और नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मातृत्व लाभ योजना- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश में लगभग 3 करोड़ 32 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में 13,650 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने देश में 1,023 फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं, जिनमें से 418 अदालतें विशेष रूप से POCSO अदालतें हैं। उन्होंने यह भी बताया कि देश में 780 से अधिक जिलेवार एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट काम कर रही हैं। ईरानी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए एक भी परियोजना का संचालन नहीं किया, लेकिन पिछले नौ वर्षों में एनडीए सरकार ने निर्भया फंड सहित 12 हजार करोड़ की परियोजनाओं को बढ़ा दिया है।
